महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने की मांग तेज: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन में रखा प्रस्ताव
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महिलाओं के सम्मान, समग्र विकास और सशक्तीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखते हुए देश की संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई (33%) आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है।
मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह सदन का मत है कि नारी शक्ति को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया परिसीमन (Delimitation) पूर्ण होने के बाद बिना किसी देरी के लागू की जानी चाहिए, ताकि महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी का अवसर मिल सके।
उन्होंने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से न केवल लोकतंत्र मजबूत होगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज के समय में महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे समाज में संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इस प्रस्ताव के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें नेतृत्व के अवसर प्रदान करने की दिशा में ठोस पहल की गई है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव प्रभावी रूप से लागू होता है, तो देश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी।
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