*ओबीसी महासभा ने लंबित राष्ट्रीय जनगणना ,ओबीसी आरक्षण एवं ओबीसी प्रोटेक्शन बिल पारित करने के मुद्दे पर मशाल रैली निकाल कर आंदोलन का किया शंखनाद*

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**ओबीसी महासभा ने लंबित राष्ट्रीय जनगणना ,ओबीसी आरक्षण एवं ओबीसी प्रोटेक्शन बिल पारित करने के मुद्दे पर मशाल रैली निकाल कर आंदोलन का किया शंखनाद*

 

*एक बार फिर ओबीसी महासभा राष्ट्रीय जनगणना एवं लंबित ओबीसी आरक्षण को लेकर सड़क में उतरे*
*ओबीसी महासभा ने मशाल रैली के माध्यम से किया आंदोलन का सूत्रपात*

ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के आह्वान पर प्रदेशअध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लंबित राष्ट्रीय जनगणना 2021 की फॉर्मेट में ओबीसी के लिए कोड नंबर 13 में पृथक से कोड नंबर निर्धारण कर जनगणना किए जाने, लगातार ओबीसी समाज के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार हत्या भेदभाव एवं अन्य को देखते हुए सरकार एक प्रोटेक्शन बिल पारित किए जाने एवं छत्तीसगढ़ में लंबित ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मशाल रैली निकाल कर ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ,महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी तारतम्य में सरगुजा जिला में 18 अक्टूबर 2024 को मशाल रैली निकाल कर ज्ञापन जिला प्रशासन के प्रतिनिधि को सौंपा।प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम ने बताया कि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदाय को अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया ।राष्ट्रीय जनगणना में इन तीनों वर्गों की दशाओं के आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए ।अनुसूचित जाति, एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनगणना तो होती है ,किंतु राष्ट्रीय जनगणना फार्म में ओबीसी के लिए पृथक से कोड नंबर नहीं होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना नहीं होती है ।प्रदेश उपाध्यक्ष परसुराम सोनी ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 340 के परिपालन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए गठित आयोगों (काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग एवं मध्य प्रदेश राम जी महाजन आयोग) द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराये जाने बाबत अनुसंशा की गई है ।तदानुसार इस हेतु संसद में बनी सहमति के आधार पर राष्ट्रीय जनगणना 2011 में पृथक से अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास किया गया, किंतु आंकड़े आज पर्यंत जारी नहीं किया गया ।जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र साहू ने कहा कि लंबित राष्ट्रीय जनगणना 2021 के जनगणना फॉर्मेट के कॉलम नंबर 13 में ओबीसी के लिए पृथक से कोड नंबर 3 और सामान्य वर्ग के लिए कोड नंबर 4 शामिल कर जनगणना अभिलंब की जावे एवं जनगणना उपरांत आंकड़े प्रकाशित किया जावे ,जिससे ओबीसी समाज भारत देश के मतदाता होने के नाते जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी प्राप्त कर सके।संभाग प्रवक्ता आनंदसिंह यादव ने कहा कि विगत 30 वर्षों से लंबित ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य में शीघ्र लागू किया जावे ।संविधान लागू होने के 43 साल बाद 1993 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार ओबीसी को 27% आरक्षण केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय सेवाओं में दिया गया ,साथ ही राज्यों की स्थिति के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया, किंतु ओबीसी समुदाय को अविभाजित मध्य प्रदेश में मात्र चौदह प्रतिशत आरक्षण शिक्षा एवं रोजगार में दिया गया, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में आज पर्यंत यथावत है। कार्यकारी प्रदेशअध्यक्ष महिला मोर्चा ओबीसी खिलेश्वरी ने कहा कि बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय को आबादी के बराबर हिस्सेदारी (आरक्षण )प्रदान नहीं करने के कारण प्रदेश में ओबीसी समुदाय के समुचित विकास एवं उत्थान में अपरिमित नुकसान हो रही है। पिछली छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 दिसंबर 2022 को पारित आरक्षण संशोधन विधेयक में महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण 27% आरक्षण ओबीसी के लिए लागू नहीं हो पाया है ।अतः महामहिम राज्यपाल का हस्ताक्षर उक्त विधेयक में अविलंब हो। प्रदेश सचिव कृष्णा प्रजापति ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ आए दिन मारपीट, प्रताड़ना, हत्या, शोषण एवं भेदभाव आदि वारदात हो रही है ।अतःओबीसी प्रोटेक्शन बिल पारित कर न्यायिक सुरक्षा प्रदान की जाए तथा हाल ही में कवर्धा जिला के लोहारीड़ीही में प्रशांत कुमार साहू का पुलिस विरासत में दर्दनाक मौत/ जघन्य हत्या हुई है।कार्यकारी जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया कि मृतक श्री प्रशांत कुमार साहू के परिवार एवं अन्य मृतक परिवार के एक एक सदस्य को शासकीय सेवा एवं दो-दो करोड रुपए की राशि प्रदान करते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई है। सरगुजा संभाग की स्थानीय मांग ओबीसी फोरम बनाना ,पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण , सर्व सुविधायुक्त छात्रावास की व्यवस्था करना निशुल्क व्यवसाय हेतु लोन की व्यवस्था करना ,चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता आदि स्थानीय मांगों को भी शामिल किया गया।उत्साहवर्धन हेतु श्रीकान्यकुंज मोदनवाल समाज के पदाधिकारी किशोर गुप्ता ,मनोज गुप्ता, राकेश ठाकुर, पंकज गुप्ता, अभिषेक गुप्ता ,आर्यन गुप्ता ,शुभम गुप्ता ,रवि गुप्ता ,सौरभ गुप्ता, आदित्य गुप्ता ,आयुष गुप्ता के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम एवं ओबीसी महासभा के वरिष्ठों का पुष्प वर्षा का स्वागत की गई । मशाल रैली एवं ज्ञापन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम, प्रदेश उपाध्यक्ष सरगुजा संभाग प्रभारी परसुराम सोनी,प्रदेश सचिव कृष्णा प्रजापति सुभाष साहू प्रदेश सचिव,कार्यकारी प्रदेशअध्यक्ष महिला मोर्चा खिलेश्वरी, प्रदेश सहसचिव पुनेश्वर देवांगन ,संभाग प्रवक्ता आनंद सिंह यादव ,जिला अध्यक्ष सुरेंद्र साहू ,कार्यकारी जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता ,जिला महासचिव संतोष विश्वकर्मा ,सक्रिय पदाधिकारी शैलेंद्र शर्मा ,यादव समाज के संभागीय अध्यक्ष देवनारायण यादव ,कमलेश यादव,रामप्रवेश यादव,सत्येंद्र ठाकुर,सोनार उत्थान समाज के जिला अध्यक्ष कृष्णा सोनी ,सोनार उत्थान समाज के पदाधिकारी रश्मि सोनी, ममता सोनी ,किरण सोनी ,ज्योति सोनी, छत्तीसगढ़ निषाद समाज से संभाग अध्यक्ष त्रिवेणी चौधरी,संभाग महासचिव सुजान बिन्द, जिला सचिव राजू राजवाड़े,बलराम साहू ,पनिका समाज से जिलाध्यक्ष शोभित दास ,दुर्गा शंकर दास ,राम लखन दास , बृजलाल दास बुनकर समाज से सुरेश ,इंदु कश्यप ,मालती यादव, कविता सोनी, अनीता सोनी, बेबी सोनी ,आरती सोनी, चांदनी सोनी, उर्मिला गुप्ता ,ममता सोनी ,सावित्री सोनी, उषा सोनी, सीमा सोनी ,शारदा सोनी ,दीपू सोनी ,गुड़िया सोनी, रंभा शर्मा ,चिंता कश्यप ,सविता कश्यप, बिना कश्यप ,पार्वती कश्यप ,प्रीति कश्यप ,सुनीता शर्मा ,अनीता शर्मा ,नेहा गुप्ता ,मीना देवी ठाकुर ,किस्मती देवी विश्वकर्मा, ममता गुप्ता, सुषमा जायसवाल ,राधा यादव ,रानी सोनी उर्मिला विश्वकर्मा सुमन गुप्ता सुषमा सिंह आशा रजक दमयंती मीरा ठाकुर रीमा रघुनंदन सोनी राजू सोनी युगल किशोर कुंज बिहारी राजेश चौधरी छोटू ठाकुर गणेश ठाकुर संतोष विश्वकर्मा संतोष साहू बलराम साहू शंकर शर्मा जितेंद्र शर्मा गुप्तेश्वर विश्वकर्मा लड्डू विश्वकर्मा कृष्ण शर्मा नवल विश्वकर्मा प्रभु विश्वकर्मा अशोक ठाकुर पप्पू शर्मा लालचंद विश्वकर्मा दुर्योधन यादव गुप्तेश्वर विश्वकर्मा उपेंद्र विश्वकर्मा अरविंद गुप्ता अरविंद शर्मा सहित सैकड़ों पदाधिकारी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।

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*कृषि विभाग के बीज ग्राम योजना अंतर्गत जनप्रतिनिधियों के हाथों बीज पाकर कृषकों के खिले चेहरे* देवभोग:- केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित बीज ग्राम योजना अंतर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हाथों बीज पाकर किसानों के चेहरों में मुस्कान देखने को मिला हैं। ज्ञात हो कि देवभोग विकासखंड अंतर्गत के सैकड़ों किसान इन दिनों ग्रीष्म कालीन धान फसल के बदले दलहन,तिलहन एवं मक्का फसल लगाने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। जिसका नजारा देखने को मिला देवभोग कृषि विभाग द्वारा बीज वितरण कार्यक्रम में जहां किसानों ने उन्नत किस्मों के बीज लेकर रबी फसल का कार्य शुरू कर दिया हैं। क्षेत्र के किसानों को 60 हेक्टेयर के लिए बीज प्रदाय किया गया एवं चना 100 किसानों को अब तक वितरण किया जा चुका हैं। इसी कड़ी आज देवभोग कृषि विभाग द्वारा सैकड़ों किसानों को चना,मक्का,गेहूं, मसूर एवं अन्य बीज जिला पंचायत सभापति श्रीमती धनमति यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष नेहा सिंघल,कृषि स्थाई समिति सभापति असलम मेमन द्वारा कृषकों को बीज वितरण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जे.एन.नाग,ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बसंत कश्यप,संतोष नेताम,ईश्वर दिवान,एवं कृषक लूदर मांझी,शत्रुघन मांझी,उग्रसेन यदु,गिरीश नागेश,हेमसिंह मरकाम,त्रिनाथ मांझी समेत सैकड़ों किसान मौजूद रहे। *क्या है बीज ग्राम योजना*:-बीज ग्राम योजना के तहत 2 से 3 तीन गांव समूहों को मिलाकर एक किसान समूह तैयार किया जाता है। यह किसान समूह 50 से 100 किसानों का होता है तथा इसके पास 0.1 हेक्टेयर भूमि में अलग-अलग फसलों के उन्नत किस्म के बीज तैयार किए जाते हैं। इस योजना के तहत किसानों को बीज बुवाई से कटाई तक आरएसएससी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे किसानों के द्वारा बीज उत्पादन करके आय को बढ़ाने में मदद मिलती है। बता दें कि इस योजना का क्रियान्वयन देश भर में 2014-15 से किया जा रहा है। योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर बीज प्रसंस्करण सह बीज भंडार गोदामों की स्थापना,राष्ट्रीय बीज रिजर्व,निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को प्रोत्साहन और गुणवत्ता नियंत्रण अवसंरचना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से देश में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने को किसानों के लिए गुणवत्ता पूर्ण बीजों के उत्पादन व आपूर्ति के उद्देश्य की पूर्ति करना है। *वहीं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जे. एन. नाग ने कहा शासन द्वारा विभागीय संचालित योजनाओं का कृषि विभाग द्वारा कृषकों को नियमानुसार जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में बीज वितरण किया जा रहा हैं,आगामी रबी एवं ग्रीष्म कालीन धान फसल के बदले दलहन, तिलहन एवं मक्का फसल बोने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा हैं।*