पंचायत के सचिव और अधिकारियों की मिली भगत से शासन प्रशासन का बंटाधार,

• पंचायत के सचिव और अधिकारियों की मिली भगत से शासन प्रशासन का बंटाधार

सर्वोच्च छत्तीसगढ़,,
क्षेत्रीय रिपोर्टर दिलीप नेताम,,
देवभोग और मैनपुर ब्लॉक के प्रत्येक दूसरे पंचायतों में घपला का ढोल बज ही रहा है कभी 14वें वित्त 15 वे वित्त की राशि का गबन कहीं पर नाली सफाई तो कहीं पुलिया निर्माण ,, सी सी रोड निर्माण
घोटाले का घर है ।अभी सचिव लोगों ने सचिव लोगों ने शासन प्रशासन के समक्ष मांग रखे थे कि हमें नियमितीकरण हुआ अनुकंपा नियुक्ति किया जाए जबकि शासन प्रशासन इन सचिवों को अच्छी पगार देती है जिनसे उनकी रोजी रोटी और अन्य जरूरत बखूबी से पूर्ण हो सके अब तो इन्हें यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा यह सुनाई में आया है इस प्रकार की हड़ताल और शासन प्रशासन को हताहत की आग में झुक कर अपना रोटी सेक कर यह सचिव लोग इतरा रहे हैं जब जी चाहे हड़ताल में चले जा रहे हैं और पंचायतों में ताले जड़ रहे हैं जनता कभी पेंशन के लिए तरस रही है कभी आवास के लिए यहां तक छात्र-छात्राएं की जाति आए प्रमाण पत्र के लिए इन्हें तरसते और उदासीन होते देखा गया है इंसान के जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र भी इनके हाथों में दे दिया गया है की इन बातों का कोई मतलब ही नहीं समझ रहे हैं कुछ सच पत्रकार को भी धमकी देते हैं कि जाओ जो करना है कर लो जहां भी शिकायत करना है तो कर लो हमारा क्या है हम तो साल भर भी बैठकर खाएंगे तब भी हमारा कुछ नहीं होगा वह इसलिए कहते हैं की 30 40 साल की सर्विस में ऑनलाइन से पहले करोड़ों रुपए का घट घोटाले किए हुए हैं जिनका जांच भी हुआ होगा तो अधिकारी रिश्वत लेकर वह अपने पंचायत का सचिव है यह कहकर छोड़ दिया गया और अब भी आज भी यही प्रक्रिया और अनुशंसा जारी है नहीं तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता की चोर कोतवाल को डांटे हमारा सिस्टम ही इन सचिवों की हौसला अफजाई बढ़ा रहा है शासन प्रशासन कुछ ऐसा नियम बनाएं सचिव और जनपद के आला अधिकारियों के तहत अगर जांच में सबूत मिलता है तो उन सचिवों को तुरंत उनके कार्य से बर्खास्त करें और उनके जगह में चार पढ़े-लिखे ग्रेजुएट बेरोजगार स्थानीय व्यक्तियों के लिए विकेंसी निकालकर काबिल और होनहार उतने ही पगार में 4 पंचायतों में सचिव नियुक्ति करें इनसे कुछ हद तक युवा बेरोजगार की बेरोजगारी दूर हो सकती है और बेरोजगारो की संख्या में ईफाजा हो सकता है उनकी जो मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ रहती है उन्हें भी ऑर्किड और निर्देश दिया जाए की पावर ऑफ होने पर अपने पास एक पावर बैंक रखें ताकि उनकी मोबाइल हमेशा चार्ज में रहे जनता अपनी समस्याओं का हल ले सकें अधिकारीगण अपना फर्ज समझे जनता और देश के हित के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें।