*लंबित आरक्षण संसोधन विधेयक पर हस्ताक्षर हेतु राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन*
*लंबित आरक्षण संसोधन विधेयक पर हस्ताक्षर हेतु राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन*
बेमेतरा – देश की संघीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदाय को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को समानता के अवसर उपलब्ध कराते हुए समुचित विकास एवं उत्थान की व्यवस्था किया गया है। तदानुसार केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति को 15% अनुसूचित जनजाति को 7.5% एवं राज्य शासन द्वारा अ. जा. को 12% अ. ज. जा. को 32% आरक्षण का प्रावधान लगभग आबादी के बराबर किया गया है।
केंद्र सरकार ने मंडल आयोग के अनुशंसा अनुसार संविधान लागू होने के 44 साल बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
साथ ही राज्यों की स्थिति के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को राज्य शासन के द्वारा आरक्षण सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है, किंतु अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को अविभाजित मध्य प्रदेश में मात्र 14% आरक्षण शिक्षा एवं रोजगार में दिया गया, जो की आज पर्यंत छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है।
बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय को आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी (आरक्षण) प्रदान नहीं करने के कारण प्रदेश की ओबीसी समुदाय के समुचित विकास एवं उत्थान में अपरिमित नुकसान हो रही है।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2 दिसंबर 2022 को आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अनुसूचित जनजाति को 32% अनुसूचित जाति को 13% अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
राजभवन में लंबित आरक्षण संसोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के साथ भिलाई निवासी महक यादव के साथ दुष्कर्म एवं हत्या की निष्पक्ष जाँच कर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा, पीड़ित परिवार को एक करोड़ आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने तथा महान समाज सुधारक एवं शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने 11 अप्रैल को रिलीज़ होने वाले महात्मा ज्योतिबा राव फुले के फ़िल्म को पंद्रह दिन के लिए नि:शुल्क किये जाने हेतु महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के नाम द्वारा श्रीमती अंकिता गर्ग अपर कलेक्टर बेमेतरा को ज्ञापन सौंपा गया।
जिसमें मुख्य रूप से पंचम साहू अध्यक्ष, रोमन लाल जायसवाल कार्यकारी अध्यक्ष, नानक राम साहू उपाध्यक्ष, दिनेश गंगबेर सह सचिव, महेश्वर श्रीवास, पोषण साहू, राकेश साहू, अशोक वर्मा, दिनेश वर्मा, सुनील साहू, थानूराम सिन्हा, दुर्गेश सिन्हा, अनिश सोनी एवं ओ बी सी महासभा के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।
