राष्ट्रीय समाजिक संस्था जनसुनवाई फाउंडेशन द्वारा जन पंचायत का आयोजन किया गया…
बेमेतरा
बेमेतरा खिलोरा में राष्ट्रीय सामाजिक संस्था जनसुनवाई फाऊंडेशन द्वारा जन पंचायत का आयोजन किया गया
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संजू जैन….
बेमेतरा =ग्रामपंचायत खिलोरा में राष्ट्रीय सामाजिक संस्था जनसुनवाई फाउंडेशन द्वारा जनपंचायत का आयोजन किया गया . इसमे बड़ी संख्या में ग्रामीणों सहित स्थानीय प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए . जनपंचायत में उपस्थित ग्रामीणों को शासन की लोककल्याणकारी योजनाओ व कार्यक्रमो के विषय मे बिंदुवार जानकारी देकर उन्हें इनका लाभ उठाने हेतु जागरूक किया गया .उपस्थित लोगों ने ग्राम विकास की अनदेखी को भी जनपंचायत में बताया । खिलोरा ग्रामवासी अभी तक नालियों और सड़कों से वंचित हैं ,लोगों का कहना है कि कई बार पंचायत स्तर पर नाली सड़क निर्माण की बात की गई लेकिन अभी तक कोई हल नही निकल सका है । वार्ड क्रमांक 1,2,10 एवं 12 में सड़क एवम नाली न होने से बारिश में बहुत तकलीफ होती है ।बारिश का पानी घरों में भर जाता है ।जनसुनवाई अभियान के विकास सूचक प्रश्नावली का उत्तर देते हुए ग्रामीणों ने मनरेगा की मजदूरी की अनियमितता को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मनरेगा कार्य करवाने के बाद भुगतान करते समय भुगतान काट कर दिया जाता है । मनरेगा मजदूरों का आरोप था कि मस्टररोल में मजदूरी 174 रुपये है लेकिन भुगतान 150 रुपये की दर से किया जाता है ।वहीं कई मजदूरों ने कहा कि पुराने कार्य का भी भुगतान अभी तक नही हुआ है ।पंचायत सचिव ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि बैंक की गड़बड़ी के कारण मजदूरों का भुगतान अटका हुआ है ,जल्दी से निराकरण हो जाएगा । पिछले साल सूखाग्रस्त कृषि की राशि का भुगतान अभी तक कई लोगों को नही हो पाया है ।मौके पर उपस्थित हल्का पटवारी फागुराम साहू ने बताया कि पोस्टआफिस की अनदेखी और गलती के कारण हितग्राहियों का पैसा नही मिल पाया है ।पटवारी ने रुकी हुई राशि को जल्द दिलवाने के भरोषा दिया ।
ग्राम सभा क्या होती है उसके अधिकार क्या हैं ,वित्तीय स्वीकरण क्या होता है ,जानकारी दी गयी ।उपस्थित सचिव ने ग्रामीणों को
ग्रामपंचायत में हुए कार्यों की जानकारी दी ,कितनी राशि आई कितनी खर्च हुई कितनी बची है जानकारी दी ।ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी जानकारी हमे पहली बार मिल रही है अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नही होती थी। उन सभी की राशि शासन ने पोस्टआफिस में खुले अकाउंट में डाल दिया था परंतु अभी तक हितग्राहियों को राशि नही मिल पाई है । जनपंचायत में उपस्थित पंचायत सचिव मत्थन वर्मा ,वार्ड पंच रामू निर्मलकर , टेकेंद्र दास , पटवारी , बेमेतरा महाविद्यालय की वाइस प्रेसीडेंट व समाजसेविका नीतू कोठारी ,मूर्ति शर्मा ,ने ग्रामसभा ,स्वच्छता मिशन ,जैविक खेती , सहकारिता ,शिक्षा ,स्वास्थ्य ,मिट्टी मृदा परीक्षण ,उज्ज्वला गैस योजना , जनधन योजना ,मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना , कृषि , मताधिकार / डेमोक्रेसी पर बात करते हुए ग्रामीण आर्थिक स्थिति /उपलब्ध शासकीय सुविधाओं का आकलन ,स्थानीय स्व-शासन /पंचायत के कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की । शौचालय ,राशन वितरण एवम आंगनवाड़ी की स्थिति ठीक पाई गई पंचायत सचिव ने बताया कि 223 शौचालय की स्वीकृति हुई थी जिसमे 223 पूर्ण हो गए और राशि का भुगतान भी हो गया है । ग्रामीणों में टेकेंद्र दास , जय लाल ,लहरी ,थानुराम ,सहोद्रा , इंद्रा , निर्मला मेहर ,मत्थुराम ,सनद साहू , राजकुमार ,गोवर्धन साहू ,अशोक , महेश , रामचरण एवम खेलावन साहू ने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए प्रधानमंत्री योजना , निराश्रित पेंशन ,मनरेगा मजदूरी ,उज्ज्वला गैस योजना का लाभ दिलाने के लिए आवेदन किये ।जिसके निराकरण के लिए सचिव ने हफ्ते भर में समाधान करने आस्वस्त किया ।प्रशासन को सौंपी जाएगी सर्वेक्षण सूची
जनसुनवाई फाउंडेशन के राज्य समन्वयक संजय मिश्रा ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा ,स्वास्थ्य ,एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की जमीनी स्थिति व स्तर की वर्तमान दशा ज्ञात करने हेतु सर्वेक्षण कर रिपोर्ट जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी । इससे प्रशासन को ग्राम स्तर पर विकास कार्यों को तेज गति देने में सहायता मिलेगी ।
यह विन्दुवार सर्वेक्षण जनपंचायत में उपस्थित ग्रामवासिओं व पंचायत प्रतिनिधियों के मध्य होगा ।खिलोरा में जो सर्वेक्षण किया गया है ,उसमे पेयजल आपूर्ति ,बाल स्वास्थ्य ,मनरेगा भुगतान , बृद्धा पेंशन , प्रधानमंत्री आवास योजना , सूखाग्रस्त भुगतान इत्यादि को लेकर ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं सामने रखीं । नाली , सड़क बनाने की सामूहिक मांग ग्रामवासियों ने किया है ।ग्रामीण विकास पर फोकस है जनसुनवाई अभियान की जनपंचायत –
जनसुनवाई फाउंडेशन के स्टेट हेड संजय मिश्रा ने बताया कि जनसुनवाई अभियान ग्रामीन विकास पर केंद्रित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जिसके तहत ग्रामस्तर पर जनपंचायत ,बालपंचायत व युवापंचायत का आयोजन कर सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है ।शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित ग्रामीणों तक शीघ्र व समुचित तौर पर पहुंच सके . इसके लिए उन्हें न केवल इन योजनाओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी जा रही है ,बल्कि इस दिशा में बाधा बन रही समस्याओं को लिखित शिकायत के रूप में संकलित कर जिलाधिकारी के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।जरूरत पड़ने पर राज्य स्तरीय व केंद्र स्तरीय विभागों तक बात पहुंचाई जाती है ।
संजू जैन की रिपोर्ट…
