प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ का देशभर में शुभारंभ हुआ है
*यह पहल केवल रोजगार बढ़ाने का निर्णय नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के सम्मान, आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत संकल्प है। अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार का वैधानिक अधिकार मिलेगा, जिससे उनकी आजीविका को नई मजबूती मिलेगी।*
*छत्तीसगढ़ जैसे कृषि और ग्रामीण परंपरा से समृद्ध राज्य के लिए यह निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे हमारे गांवों में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, विकास कार्यों को गति मिलेगी, महिलाओं की भागीदारी और सशक्त होगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा।*
*मुझे विश्वास है कि यह ऐतिहासिक पहल विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध गांवों के निर्माण के हमारे संकल्प को और सशक्त करेगी।*
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