संयुक्त अनुसूचित जाति समाज के प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन सौपा गया :- उपेन्द्र जगत ( समाजिक कार्यकर्ता )
उत्तराखंड प्रदेश इत्यादि में जाति प्रमाण पत्र के लिए *कट ऑफ डेट* अगस्त सन् 1950 न होकर प्रदेश गठन की अधिसूचना तिथि होगी , जिसे उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मान्य करते हुए अपने राज्य में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए *कट -ऑफ डेट* 01 नवंबर, 2000 लागू किया है !
✅ केंद्र सरकार के 10 जून 2025 के आदेश का तुरंत पालन हो !
अतः हम सभी की एक ही मांग है कि भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपयुक्त पत्र के अनुसार उल्लेखित निर्देशों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवम अन्य पिछड़ा वर्ग ( सामाजिक प्रास्थिति प्रामाणीकरण का विनियम ) नियम, 2013 में दिनांक 24/ 9/2020 को जारी अधिसूचना की भाँति संशोधन किया जाए अर्थात उत्तराखंड राज्य की भाँति छत्तीसगढ़ राज्य में भी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कट ऑफ डेट 01 नवंबर, 2000 लागू की जावे !
जाति प्रमाण पत्र मामले को लेकर 10 जुन 2026 को *रायपुर के घड़ी चौक अम्बेडकर मूर्ति* के समक्ष ध्यानाकर्षक एक दिवसीय मौन धरना का आयोजन किया गया जिसमें *सयुक्त अनुसूचित जाति समाज* भारतीय बौद्ध महासमाज , घासी – घसिया , गाड़ा महासमाज, महार समाज , डोमार समाज , मखियार समाज , रविदास समाज , मांग – मातंग समाज , अरुंधति मोची विकास पंचायत समाज के प्रतिनिधि मंडल आदि प्रबुद्धजन महिलाये एवम छात्र – छात्राएं बड़ी संख्या में आदि मौजुद थे !
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