जाति जनगणना पर तृणमूल कांग्रेस ने साध रखी चुप्पी, मंशा पर उठा रही सवाल

कोलकाता
तृणमूल कांग्रेस ने हाल ही में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार द्वारा जाति जनगणना जारी करने पर चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी (आप) जैसे विपक्षी दलों के इस कदम का स्वागत करने के बावजूद, इस मामले में पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी की चुप्पी ने राजनीतिक पर्यवेक्षकों को जाति जनगणना के मुद्दे से निपटने वाली तृणमूल कांग्रेस के बारे में आश्चर्यचकित कर दिया है। जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी इस मामले में पार्टी के रुख पर कोई विशेष निर्देश या दिशानिर्देश नहीं देते, तब तक तृणमूल कांग्रेस का एक भी नेता इस मामले में प्रतिक्रिया देने के लिए आगे आने को तैयार नहीं आया।

नाम न छापने की शर्त पर राज्य मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने कहा, ''इस मामले पर केवल मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय महासचिव ही निर्णय लेंगे और टिप्पणी करेंगे और तब तक हममें से किसी को भी इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हालांकि, जैसा कि मुख्यमंत्री ने संकेत दिया था, उन्हें इस आशंका के साथ जाति जनगणना पर कुछ आपत्तियां हैं कि इससे कुछ क्षेत्रों में स्वशासन की मांग हो सकती है और इसलिए लोगों के बीच विभाजन हो सकता है।''

हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर आम धारणा यह है कि जाति जनगणना उन पार्टियों के लिए काम कर सकती है, जिनका हिंदू-क्षेत्र में मजबूत आधार है, जहां जाति-आधारित राजनीति प्रमुख है, यह पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में काम नहीं कर सकता है, जहां जाति-आधारित राजनीति वस्तुतः अस्तित्वहीन है। साथ ही, पार्टी के अंदरूनी सूत्र मानते हैं कि ऐसी भी आशंका है कि पश्चिम बंगाल में कोई भी जाति जनगणना वास्तव में भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनावों में राज्य में लाभ हासिल करने में मदद कर सकती है, यह देखते हुए कि भगवा खेमा मतुआ समुदाय के मुद्दे को बढ़ावा दे रहा है, पड़ोसी बांग्लादेश का एक अनुसूचित जाति शरणार्थी समुदाय, जिनकी कुछ जिलों के कई निर्वाचन क्षेत्रों में पर्याप्त उपस्थिति है।

वास्तव में, राजनीतिक पर्यवेक्षकों को याद करें, 2019 के लोकसभा चुनावों में, भाजपा के उम्मीदवारों ने उत्तर 24 परगना के बनगांव और नादिया जिले के राणाघाट के दो मतुआ-प्रभुत्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल की थी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस मुद्दे को शुरुआत में ही दबाने के प्रति राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी की इस स्पष्ट उदासीनता के पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण राज्य में झूठे जाति प्रमाण पत्र जारी करने के बढ़ते आरोप हो सकते हैं।

ये आरोप त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए हाल ही में संपन्न चुनावों के दौरान प्रमुख रूप से सामने आए, जहां कई निचले स्तर के नौकरशाहों पर सत्तारूढ़ दल के कथित निर्देशों का पालन करते हुए फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप लगाया गया था ताकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ सकें। अब, संभावित जाति जनगणना के मामले में, ऐसे आरोप बड़े पैमाने पर सामने आ सकते हैं, जिससे 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले टीएमसी को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है।

उन्हें यह भी लगता है कि चूंकि पश्चिम बंगाल में जाति-आधारित राजनीति कभी भी एक प्रमुख कारक नहीं रही है, इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इस रास्ते पर जाने को लेकर सतर्क हैं। उनके अनुसार, जहां धर्म-आधारित राजनीति में कुछ हद तक स्ट्रेटजैकेट पैटर्न होता है, वहीं जाति-आधारित राजनीति में बहुत अधिक अंतर्धाराएं होती हैं।

शहर के एक राजनीतिक पर्यवेक्षक ने कहा, ''काऊ बेल्ट के प्रमुख नेताओं और कुछ हद तक तमिलनाडु के नेताओं के पास इन अंतर्धाराओं से निपटने का लंबा अनुभव है और वे मुख्य रूप से जाति-आधारित राजनीति पर टिके रहते हैं। यही हाल सिर्फ ममता बनर्जी का ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का है। इसलिए मेरी राय में इस अज्ञात क्षेत्र में कदम रखने में ममता बनर्जी की झिझक के पीछे जाति-आधारित जनगणना का उनका विरोध है।''