नगरों के सुव्यवस्थित विकास से लोगों को मिल रहा है मूलभूत सुविधाओं का लाभ-कृषिमंत्री- रविन्द्र चौबे

नगरों के सुव्यवस्थित विकास से लोगों को मिल रहा है मूलभूत सुविधाओं का लाभ-कृषिमंत्री रविन्द्र चौबे कृषिमंत्री ने देवकर मे किया 3.35 करोड़ रुपये के कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास प्रदेश के कृषि एवं प्रौद्योगिकी, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज देवकर प्रवास के दौरान नागरिकों को 3 करोड़ 34 लाख 92 हजार रुपये के विभिन्न विकास कार्यों को लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उनके द्वारा 2.85 करोड़ रुपये का भूमिपूजन किया गया जिनमे कन्या पूर्व माध्यमिक स्कूल के भवन निर्माण एक करोड़ 45 लाख रु., डाॅ. भीमराव अम्बेडकर सर्व समाज सामुदायिक भवन 74 लाख 95 हजार रु., देवकर नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों मे सीसी रोड, नाली चबुतरा एवं पचरी निर्माण 50 लाख रुपये, अतिरिक्त कमरा निर्माण शासकीय कन्या शाला देवकर 22.89 लाख रु., गौठान निर्माण कार्य 19.11 लाख रु., विधायक निधि से केशरवानी सामुदायिक भवन निर्माण 10 लाख रु., कांजी हाउस निर्माण कार्य 5.96 लाख रुपये, विधायक निधि से शीतला मंदिर मे ज्योति कक्ष निर्माण 3 लाख रुपये शामिल है। केबिनेट मंत्री द्वारा 49.92 लाख रुपये के लोकार्पण किया गया जिसमें टाउन हाॅल निर्माण कार्य 18 लाख रुपये, समग्र शिक्षा विकास के अन्तर्गत पुस्तकालय कक्ष निर्माण 18 लाख रुपये, समर्ग शिक्षा विकास के अन्तर्गत कला एवं संस्कृति कक्ष निर्माण 13.92 लाख रुपये शामिल है। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष जांत्री बिहारी साहू, सर्व बंशी पटेल, संतोष वर्मा, ज.प. अध्यक्ष साजा दिनेश वर्मा, विधायक प्रतिनिधि विनोद कुंजाम, कामता प्रसाद गायकवाड़, देवेन्द्र सिन्हा, मो. मुसद्दर नजर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोमल सिंह ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा रश्मि ठाकुर, प्रभारी तहसीलदार तारसिंह खरे, नगर पंचायत के पार्षदगण एल्डरमेन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व मे प्रदेश सरकार द्वारा समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्गों की भलाई के लिए अनेक जन हितैषी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त के मौके पर प्रदेश मे चार नये जिले की घोषणा की गई है इससे प्रशासन की पहुंच जनता तक सुगम होगी। पौने तीन साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के नगर पालिका, नगर पंचायतों एवं नगरों के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक विकास कार्य कराये गये हैं इससे नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं को लाभ मिल रहा है। आबादी भूमि पर निवासरत लोगों को उनकी काबिज जमीन का हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की जायेगी। छोटे भू-खण्डों की खरीदी बिक्रि और पंजीयन पर रोक हटा दी गई है। सरकार के इस फैसले से मध्यम और कमजोर तबकों के अनेक सपने साकार हुए हैं। आवासीय भवनों के क्रय पर पंजीयन शुल्क मे 2 प्रतिशत की छुट तथा महिलाओं के पक्ष मे पंजीयन कराये जाने पर स्टाम्प शुल्क मे एक प्रतिशत की अतिरिक्त छुट को भी जारी रखा गया है। संवाददाता:- खेलन सोनवानी सर्वोच्च छत्तीसगढ़