छत्तीसगढ़ सँयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है आंदोलन: #चुपीतोड़, #नियमितीकरण #नौकरीवापस_दो
रायपुर । छत्तीसगढ़ सँयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ के संरक्षक विजय झा, प्रदेश अध्यक्ष बजरंग मिश्र,प्रदेश उपाध्यक्ष शाहिद मंसूरी के द्वारा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि सोशल मीडिया (facebook व twitter) का उपयोग कर जून 2020 से अनियमित कर्मचारियो के नियमितीकरण किये जाने व जिनकी नौकरी छीनी गई है उसे वापस दिलाने के लिए #चुपीतोड़, #नियमितीकरण #नौकरीवापस_दो आंदोलन का आगाज किया है जिसमे समस्त संविदा , दैनिक वेतन भोगी व अनियमित कर्मचारी संवैधानिक शब्दों का उपयोग करते हुए अपनी बातों को प्रदेश के सभी मंत्रियों, विधायकों राजनेताओ,को tag करते हुए नियमितीकरण किये जाने की मांग को पुर जोर तरीके से उठाने की बात कही है।
छत्तीसगढ़ सँयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ ने लगातार विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों ले कर चर्चा में रहें है परंतु शासन की ओर से केवल अस्वासन मिला उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, जिसकी वजह से बहुत से विभागों द्वारा कर्मचारियों की छटनी भी लगातार की गई है
आप को बता दे कि अनियमित कर्मचारियो द्वारा जोरदार विरोधी प्रदर्शन करते हुवे आंदोलन किया गया था, जिसका समर्थन उस समय विपक्ष में रही कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था, सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा अनियमित कर्मचारियों की सभा में स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा उपस्थित होकर ‘ यह वर्ष किसानों का है परंतु आने वाला वर्ष कर्मचारियों का होगा’ कहा गया था जिस वाक्य को एक वर्ष से अधिक हो चुके है जिसके वजह से अनियमित कर्मचारियों के द्वारा लगातार विभिन्न तरीकों से अपनी बात हाईकमान तक पहचाने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक अनियमित कर्मचारियों को बस निराशा हाथ लगी है,
प्रदेश के संयुक्त सचिव कमलेश सिन्हा, धर्मेन्द्र सिंह राजपूत मानसिंह चौहान, ग्वाला राम यादव ने कहा वर्तमान में कोरोना माहमारी की वजह से कोई भी आंदोलन सभा करने से मनाई है जिस कारण छत्तीसगढ़ सँयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी बात शासन तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है।
प्रदेश सचिव राजकुमार कुशवाहा द्वारा बताया गया कि वर्तमान कई विभागों में कार्यरत संविदा/अनियमित कर्मचारियो की नौकरी में निरंतरता प्रदान ना किये जाने के कारण उनकी सैलरी का भुगतान लंबित है इस संबंध में भी सम्बंधित विभागों से जल्द से जल्द प्रक्रिया पूर्ण कर सैलरी प्रदान करने की अपील की है।