छत्तीसगढ़ की 10हजार से अधिक पंचायते जुडेंगी वीडियो कांफ्रेंसिंग से – इतेश सोनी जिला ब्यूरो गरियाबंद

गरियाबंद – 27 जिलों के 146 जनपद के पंचायत को जोड़ा गया है।

छ.ग. अब देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें सभी 146 जनपद पंचायतों तक वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा कार्यशील है और यही माडल देश के अन्य राज्यों में भी लागू करने की तैयारी है। इसके माध्यम से प्रशिक्षण, बैठकों का आयोजन राज्य मुख्यालय राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र निमोरा से होता है।
छत्तीसगढ़ में पंचायत विभाग के जनपद से लेकर गांवों को डिजीटल कनेक्ट करने के लिये वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना की गई है। त्रिस्तरीय पंचायतीराज के अंतर्गत नवनिर्वाचित सदस्यों लगभग 18 लाख का प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यक्रमों की मानिटरिंग की जा सकेगी और साथ ही साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य मुख्यालय से प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।
गांव, जनपद एवं जिला पंचायत की गतिविधयों को सरकार के सभी विभागों से जोड़ा जा रहा है। जिसमें 10 हजार से अधिक पंचायतों को जोड़ा जाना है।पखवाड़े भर पहके प्रदेश के पँचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक लेकर इसकी तैयारी का जायजा लिया था।योजना के इंचार्ज अशोक जायसवाल ने कहा कि जल्द ही तकनीकी को अंतिम रूप देकर विस्तार का काम शुरू कर दिया जाएगा।
वीडियो कांफ्रेंसिंग की नवीन तकनीकी से सीधे भारत सरकार के पंचायत विभाग और राष्ट्रीय स्तर के कार्यालयों में सीधे चर्चा की जाती है। जैसे&एनआईआरडी, हैदराबाद, एसबीएम, कृषि, जलसंसाधन, सूचना आयोग, स्कूल शिक्षा आदि।
अब छ.ग. से पंचायत केन्द्र सरकार के विभागों से सीधे कनेक्ट हो गई है। इससे उच्च प्रशिक्षण गुणवत्ता के साथ- साथ समन्वय और समय की बचत भी हो रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा से प्राप्त जानकारी से 146 जनपद एवं 27 जिलों को ग्रामीण विकास, नरवा, गरूवा, घुरवा अउ बारी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य विभागों की योजनाओं की जानकारी और प्रशिक्षण डिजीटल माध्यम से मिल रही है।
नवीन तकनीकी आधारित वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा भारत सरकार के सभी विभागों और देश के किसी भी राज्य के सामान संबंधित नेटवर्क से सीधे जुड़ा जा सकता है। यह सुविधा इंटरनेट आधारित होने के कारण सीधे मोबाईल के माध्यम से किसी भी स्थान व्यक्ति से सीधे सम्पर्क करने में सक्षम है। इंटरनेट आधारित होने के कारण वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा मेन्टेनेंस फ्री है।
छ.ग. सरकार की गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।
क्या है तकनीक-
यह तकनीकी इंटरनेट आधारित है जिसमें राज्य मुख्यालय से जिला एवं जनपदों में स्थापित वीडियो कांफ्रेंसिंग केन्द्रों के माध्यम से एक ही समय में चर्चा, मानिटरिंग, प्रशिक्षण एवं बैठक की जाती है।
सुविधा इतनी उत्तम तकनीक पर आधारित है कि इसका उपयोग मोबाईल फोन से सीधे कनेक्ट कर उपयोग भी किया जा सकता है।
जुड़ने से फायदे-
वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा से सीधे जुड़ जाने से छ.ग.शासन की योजनाओं की सीधे जानकारी और उस पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे दिन-प्रतिदिन संवाद किया जा सकता है।
पंच, सरपंच, ग्राम सचिव आदि अपनी समस्या समाधान कर सकता है। पूरे राज्य में एकरूपता के साथ सभी विभागों की कार्यशैला एवं क्रियान्वयन पर मानिटरिंग की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भी अन्य लाभ है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम की स्थापना पंचायत संसाधन केन्द्र निमोरा हो चुकी है।