*तीस वर्षों से लंबित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण एवं राष्ट्रीय जनगणना समाज का महासम्मेलन*
*तीस वर्षों से लंबित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण एवं राष्ट्रीय जनगणना समाज का महासम्मेलन*
ओबीसी हित संवर्धन एवं संरक्षण हेतु जन कल्याणकारी योजनाओं में समुचित लाभ प्रदान किए जाने बावत् रायपुर के रावण भाठा मैदान में ओबीसी समाज महासम्मेलन का सफल आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल, कार्यक्रम संयोजक ओबीसी राधेश्याम प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा एवं अध्यक्षता ओम प्रकाश साहू अध्यक्ष कल्याण संघ एवं विशेष स्थिति के रूप में माननीय दीपक बैज सांसद एवं अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ की गरिमामय उपस्थित रही। ओबीसी महासम्मेलन सुबह से लेकर शाम तक लगातार चली, जिसमें प्रदेश भर से ओबीसी महासभा के हजारों पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर आंदोलन का बिगुल फूंका ।ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के संयोजक ओबीसी राधेश्याम के द्वारा अपने उद्बोधन में 10 बिंदु मांग पत्र पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया ,जिस पर प्रदेश भर से उपस्थित ओबीसी समाज के हजारों लोगों ने ताली बजाकर एवं जयघोष कर समर्थन दिया।मांग पत्र बिंदुवार रखा गया जो इस प्रकार है:-
01. विगत 30 वर्षों से लंबित 27% ओबीसी आरक्षण शीघ्र लागू किए जाने का अनुरोध है ।
02.लंबित राष्ट्रीय जनगणना शीघ्र की जाए, जिसमें ओबीसी के लिए पृथक से कोड नंबर निर्धारित हो अथवा बिहार की तर्ज पर जनगणना की जाए उक्त आशय का प्रस्ताव केंद्र सरकार को अविलंब भेजे जाने का अनुरोध है।
03.छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर में ओबीसी समाज के लिए कम से कम 5 एकड़ भूखंड आवंटित किए जाने का अनुरोध है ।
04.राज्य छात्रवृत्ति में विसंगतियों को दूर करते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भांति समान शर्तों एवं दरों पर केंद्र के समान ओबीसी को भी छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का अनुरोध है।
05. छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। अतः राज्य अंतर्गत संचालित सभी शासकीय हायर सेकेंडरी शालाओं में कृषि संकाय अनिवार्य रूप से संचालित किए जाने का अनुरोध है ।
06.पांचवी अनुसूची क्षेत्र में लागू पेसा कानून के दायरे में वहां निवासरत ओबीसी समुदाय को भी शामिल किए जाने का निवेदन है।
07. देश की कर्नाटक, केरल ,आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि राज्यों में पृथक से पिछड़ा वर्ग विभाग संचालित है। छत्तीसगढ़ राज्य में ओबीसी संबंधी योजना एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रम आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, जिससे ओबीसी की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका है। अतः छत्तीसगढ़ राज्य में ओबीसी का पृथक से विभाग (मंत्रालय) स्थापित किए जाने का अनुरोध है।
08.बस्तर एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद के स्थान पर जगदलपुर स्थापित किया जाए, ताकि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिल सके ।
09.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत ओबीसी को भी शामिल किए जाने का अनुरोध है।
10. 2005 से शासकीय भूमि में काबिज छूट गए ओबीसी समुदाय के लोगों को वन अधिकार पट्टा किए जाने का अनुरोध किया गया।
उक्त बिंदुओं पर मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अपने उद्बोधन में बिंदुवार चर्चा करते हुए यथाशीघ्र प्रदेश स्तर के मुद्दों पर अमल किए जाने एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर केंद्र को प्रस्ताव बनाकर भेजे जाने की बात स्वीकार की गई ।उन्होंने आगे कहा कि ओबीसी समाज के लिए रायपुर शहर के भीतर ही जमीन तलाश करें ताकि शीघ्रातिशीघ्र भुखंड आबंटित किया जा सके।साथ ही साथ आरक्षण के मुद्दे को लेकर ओबीसी महासभा एवं कल्याण संघ के प्रतिनिधि मंडल को महामहिम राज्यपाल से मिलने के अवसर दिए जाने का अनुरोध स्वयं मुख्यमंत्री ने किया हैं। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लंबित राष्ट्रीय जनगणना प्रपत्र के क कालम नंबर 13 में ओबीसी के लिए पृथक से कोड नंबर निर्धारित करते हुए राष्ट्रीय जनगणना शीघ्र कराए जाने एवं एनएमडीसी के मुख्यालय हैदराबाद के स्थान पर जगदलपुर किए जाने हेतु तत्काल प्रधानमंत्री भारत सरकार को पत्राचार किया गया है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि संख्या के बराबर SC को 32 %,ST 12 % और 3 % EWS को भारत में 10 %आरक्षण दिया जा रहा जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या लगभग 55 % है उन्हें केवल 14 % आरक्षण दिया जा रहा है जो कि न्याय संगत नहीं होने से पिछड़ा वर्ग के लोगों ने रायपुर छत्तीसगढ़ राजधानी में महासम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री भूपेष बघेल के समक्ष अपनी बात रखी वही हेमन्त कुमार साहू, ,संभाग अध्यक्ष रायपुर ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ जाति भेद भाव, उत्पीड़न, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता, रोस्टर में गड़बड़ी, करने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया।महासम्मेलन में प्रमुख रूप से प्रदेश संरक्षक बृजेश साहू एवं डॉक्टर मंत राम यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष महेश गौरव एवं डॉक्टर आई पी यादव, प्रदेश महासचिव यज्ञ देव पटेल एवं जनक राम साहू ,प्रदेश सचिव कृष्ण प्रजापति एवं आनंद राम साहू, दुर्ग संभाग अध्यक्ष विप्लव साहू, सरगुजा संभाग प्रवक्ता आनंद सिंह यादव, बस्तर संभाग अध्यक्ष दिनेश यदु ,रायपुर संभाग अध्यक्ष हेमंत साहू, बिलासपुर संभाग अध्यक्ष हरीश साहू, जिला अध्यक्ष खिलेश्वर पाल, पंकज गुप्ता ,फलेंद्र साहू, शनी राम साहू, किशोर निषाद, बालाराम साहू, लोकेंद्र साहू ,नकुल राम राजवाडे, पीला राम सिन्हा, भगवती सोनकर, पूर्णिमा चंद्राकर, नवल किशोर साहू, गंगा यादव, परशुराम सोनी, नंदलाल चंद्रा ,खेमराज कश्यप, समाज प्रमुखों की ओर से टहल सिंह साहू, राजेंद्र नायक, धर्मेंद्र सोनी आदि के द्वारा संबोधित किया गया।कार्यक्रम का सफल संचालन ओबीसी महासभा की ओर से महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी खिलेश्वरी, कोरिया जिला अध्यक्ष राजेश साहू एवं डॉ नरेश साहू के द्वारा किया गया ।कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रदेश मीडिया प्रभारी गौरव साहू, प्रदेश कोषाध्यक्ष महावीर कलिहारी, प्रदेश सचिव अजय चंद्राकर ,प्रदेश सहसचिव पुनेश्वर देवांगन ,बिलासपुर संभाग उपाध्यक्ष चैतूराम साहू ,दुर्ग संभाग महासचिव महेंद्र साहू, मानपुर मोहला चौकी जिला अध्यक्ष जितेंद्र पटेल, प्रदेशसहसचिव महिला मोर्चा खीर साहू ,जिला संयोजक रायगढ़ श्वेता बेहरा,किशोर सोनी ,ग्रंथ बाई, पदमा महंत ,ओम प्रकाश साहू ,भुवन सिन्हा ,संपत कलिहारी ,रोहित चंदनमलागर, निर्मल साहू ,श्रीमंत राव ,ईश्वर दयाल राजवाड़े ,शिवप्रसाद राजवाड़े ,महेश साहू ,ओम प्रकाश जायसवाल, स्वतंत्र राय, विनोद कुमार साहू ,संजीव कुमार साहू , मुकेश यादव, शेखर साहू,लेख राम साहू, ग्राम डंगनिया रायपुर के ग्राम प्रमुख,भोला साहू, गंगा राम बघेल,एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के सचिव,भागवत वैश्नव , लीला राम साहू संरक्षक, सिन्हा,कारिया दिवान , धाकड़,दिवान,अनेकों पदाधिकारीयों के सहयोग से बस्तर के भारी संख्या में उपस्थित रहे पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ का भी कार्यक्रम को सफल बनाने में काफी योगदान रहा।
