छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी , कर्मचारि संघ के द्वारा सौंपा गया राज्यपाल के नाम ज्ञापन आरक्षण को लेकर पूछे गए सवाल 5 वर्षों से नहीं हुई भर्ती ना हुई पदोन्नति..
रायपुर – छत्तीसगढ़ प्रदेश में आरक्षण को लेकर 1 लंबी लड़ाई बीते कई महीनों से चल रही थी जहां राजनीतिक लड़ाई के चलते आरक्षण का लाभ लेने वाले इसमें पिस रहे थे जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 58 फ़ीसदी आरक्षण को लागू करने कहां है
सुप्रीम कोर्ट ने जिसके बाद अब अजाक्स ने सरकार से सवाल पूछे हैं बीते 4 वर्षों से राज्य सरकार द्वारा ना तो पदोन्नति की गई है और ना ही भर्ती ऐसे में जिन्हें पदोन्नति का लाभ मिलना था वह कई तो रिटायर हो चुके हैं इस बड़े खामियाजा की पूर्ति राज्य सरकार कैसे करेगी यह भी एक सवाल खड़ा कर रहा है जहां आजक्स के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से ज्ञापन के माध्यम से कई सवाल किए हैं जिसमें मांगे शामिल हैं वहीं अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अब सड़क की लड़ाई भी लड़ी जाएगी जिसके लिए कुछ समय सरकार को दिया जाएगा जहां आजक्स के प्रदेश अध्यक्ष dr लक्ष्मण भारती ने मीडिया से चर्चा कर रणनीति की जानकारी दी जहां उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई के चलते अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग गेहूं में घुन की तरह पिस गया है इसका जवाब हमें चाहिए वही हमारी कुछ मांगे हैं अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश सरकार को एक बड़े आंदोलन का मुंह देखना पड़ेगा हम आपको बता दें हाई कोर्ट द्वारा 2019 से अनुसूचित जाति जनजाति के पदोन्नति के लिए इस्टे लगा दिया गया था जिसकी बाध्यता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी और 58 फ़ीसदी आरक्षण भर्ती और पदोन्नति में जारी रखने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं बीते 4 वर्षों का हिसाब आखिर देगा तो कौन देगा हमारे कितने साथी जो पदोन्नति के लायक थे मगर उन्हें ईस्ट लगने की वजह से पदोन्नति नहीं दिया गया इस बात की पीड़ा हमें है और हम सरकार से आगे ऐसी कोई भी गलती ना हो जिसके लिए पत्राचार कर रहे हैं वही हमारी कुछ मांगे हैं अगर मांग पूरी नहीं हुई तो एक बड़े आंदोलन सरकार को हमारी ओर से झेलना होगा।
