नपा अध्यक्ष शीबू नायर ने नगर के मूलभूत सुविधा प्रदाय हेतु अनुदान राशि स्वीकृत करने की मांग को लेकर सांसद मोहन मंडावी को सौंपा ज्ञापन…
नपा अध्यक्ष शीबू नायर ने नगर के मूलभूत सुविधा प्रदाय हेतु अनुदान राशि स्वीकृत करने की मांग को लेकर सांसद मोहन मंडावी को सौंपा ज्ञापन बालोद. दल्ली राजहरा. जिले के दल्ली राजहरा प्रवास पर पहुचें कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी जी से मुलाकात कर नगर पालिका अध्यक्ष शीबू नायर ने नगर में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु अनुदान राशि स्वीकृत करने हेतु मांग पत्र सौंपा। नपा अध्यक्ष शीबू नायर ने पत्र के माध्यम से कहा कि दल्ली राजहरा निकाय क्षेत्र 27 वार्डों से मिलकर बना है,अधिकांश वार्ड झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियों में बसा हुआ है और उक्त क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गंदी बस्तियों में रहवासियों के उपयोग हेतु सार्वजनिक महिला शौचालय का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। इसके अलावा शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु रेलवे एवं बीएसपी क्षेत्र के वार्डों में महत्वकांक्षी जल आवर्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग से अनापत्ति की नितांत आवश्यकता है। तथा निकाय क्षेत्र में वर्षों से संचालित शासकीय स्कूल भवनों का मरम्मत/जीर्णोद्धार कराया जाना अति आवश्यक है। नपा अध्यक्ष शीबू नायर ने सांसद महोदय के समक्ष मांग रखा कि निकाय क्षेत्रान्तर्गत झुग्गी बस्ती वाले वार्ड क्रमांक- 02,03,04,05,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26 एवं 27 में सार्वजनिक प्रसाधन तथा महिला शौचालय निर्माण किया जाए,निकाय क्षेत्रान्तर्गत संचालित विद्यालयों का मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य,निकाय क्षेत्रान्तर्गत वर्षों से संचालित मुख्य पोस्ट ऑफिस के संचालन हेतु सर्व सुविधायुक्त पोस्ट ऑफिस भवन का निर्माण किया जाए,विगत एक वर्ष से बंद प्रधानमंत्री आवास योजना को पुनः शुरू करने,वर्षों से रेलवे भूमि पर बसे वार्ड क्र 25,26,27 के रहवासियों के लिए शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु जल आवर्धन योजना के क्रियान्वयन के लिये संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु सार्थक पहल करने तथा बालोद जिले को खनिज रॉयल्टी के रूप में मिलने वाली राशि का 50 प्रतिशत राशि दल्ली राजहरा नगर के विकास हेतु प्रदाय किया जाए जिससे कि नगर में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो सके। उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त कार्य कराए जाने भारत सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय योजनाओं के तहत प्रावधिक स्वीकृति हेतु पहल करने हेतु आग्रह किया गया है। दल्ली राजहरा माइंस प्रभावित क्षेत्र है इसलिए यहाँ के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर उचित पहल करना चाहिए।।
